Sarkari Yojana – सरकारी योजना Government Schemes 2022: भारतवर्ष में हर साल सरकार द्वारा मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग के उत्थान के लिए सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसे पाकर इन वर्गों को लाभ पहुंचता है। सरकार समय समय पर कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करती है। ये योजनाएं सिर्फ केन्द्रीय सरकार द्वारा ही नही बल्कि राज्य सरकार द्वारा भी घोषित की जाती है। कुछ केंद्र और राज्य द्वारा संगठित रूप से जारी की जाती हैं और कुछ एकल। ये योजनाएं शिक्षा, सेहत, व्यापार और अन्य समस्याओ के समाधान के लिए घोषित की जाती है।
आज की इस पोस्ट में हम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा घोषित योजनाओं के बारे में बताने वाले हैं इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरुर पढ़े। इसमें से कई योजनाएं आपके काम की हो सकती है।
सबसे पहले हम केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में जानेगे।
केंद्र सरकार की योजनाएं – Centre Government Schemes 2022
बच्चो, बुजुर्गो और गरीबो के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जैसे –
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना |
निर्मल भारत अभियान |
प्रधानमंत्री आवास योजना |
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना |
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना |
प्रधानमंत्री जन धन योजना |
प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास अध्येतावृत्ति योजना |
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना |
प्रधानमंत्री जन-औषधि योजना |
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना |
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना |
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान |
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण |
बालबंधु योजना |
मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता |
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम |
मेक इन इंडिया |
मिशन इंद्रधनुष अभियान |
राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण योजना |
मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना |
राष्ट्रीय ई-शासन योजना |
राशन कार्ड (भारत) |
राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम |
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान |
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना |
राष्ट्रीय कैडेट कोर |
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन |
राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, २००५ |
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना |
उदय (योजना) |
उजाला योजना |
जननी सुरक्षा योजना |
किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना |
जूनियर साइंस टैलेंट सर्च परीक्षा |
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना |
डिजिटल लॉकर |
दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना |
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना |
दोपहर भोजन योजना |
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली |
राष्ट्रीय सेवा योजना |
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन |
समन्वित बाल विकास योजना |
वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना (वाम्बे) |
सरकारी ई-बाज़ार (GeM) |
समेकित बाल संरक्षण योजना |
साखमय अनुदान योजना |
सांसद आदर्श ग्राम योजना |
स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 |
अन्योकार दय अन्ना योजना |
इंदिरा गांधी मातृत्व् सहयोग योजना |
अटल पेंशन योजना |
आधार कार्ड |
सुकन्या समृद्धि | हाथी परियोजना |
स्वयंसिद्धा |
स्वच्छ भारत अभियान |
स्वाधार |
स्वस्थ भारत यात्रा |
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना |
पीएम किसान सम्मान निधि योजना हेल्पलाइन नंबर |
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना |
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सुधार |
बालिका अनुदान योजना |
फ्री सोलर पैनल योजना |
प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना |
पीएम वाणी योजना |
स्वामित्व योजना |
आयुष्मान सहकार योजना |
पीएम पेंशन योजनाए |
स्वनिधि योजना |
पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड |
विवाद से विश्वास योजना |
प्रधानमंत्री आवास योजना |
आवास योजना लिस्ट |
रोजगार प्रोत्साहन योजना |
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना |
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना |
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना |
किसान सम्मान निधि योजना |
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना |
सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना |
प्रधानमंत्री रोज़गार योजना |
प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना |
आवास योजना लिस्ट |
प्रधानमंत्री रोजगार योजना |
उज्ज्वला योजना |
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना |
जीवन ज्योति बीमा योजना |
नेशनल एजुकेशन पालिसी योजना |
अन्योधि दय अन्न योजना |
स्वनिधि योजना |
प्रधानमंत्री कुसुम योजना |
केंद्र सरकार योजनाएं – State Government Schemes
ये हुए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं। अब हम राज्यों के बारे में बात करेंगे। भारत देश में 28 राज्य और केंद्र शासित है।
आंध्र प्रदेश | अरुणाचल प्रदेश | असम | बिहार |
छत्तीसगढ़ | गोवा | गुजरात | हरियाणा |
हिमाचल प्रदेश | झारखण्ड | कर्नाटक | केरल |
मध्य प्रदेश | महाराष्ट्र | मणिपुर | मेघालय |
मिजोरम | नागालैंड | ओडिशा | पंजाब |
राजस्थान | सिक्किम | तमिल नाडू | तेलंगाना |
त्रिपुरा | उत्तर प्रदेश | उत्तराखंड | पश्चिम बंगाल |
केंद्र शासित राज्य – Union Territories Schemes
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | चंडीगढ़ | दादरा और नगर हवेली | दिल्ली |
लक्षद्वीप | पुडुचेरी | जम्मू कश्मीर | लद्दाख |